गैर-कानूनी धार्मिक ट्रस्ट आरटीआई के तहत नहीं | हैदराबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि सरकार द्वारा वित्त पोषित नहीं किए जाने वाले मंदिरों, चर्चों और मस्जिदों जैसे धार्मिक संस्थान सूचना अधिकार अधिनियम -2005 (आरटीआई) के दायरे में नहीं आते… Read More
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गैर-कानूनी धार्मिक ट्रस्ट आरटीआई के तहत नहीं | हैदराबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि सरकार द्वारा वित्त पोषित नहीं किए जाने वाले मंदिरों, चर्चों और मस्जिदों जैसे धार्मिक संस्थान सूचना अधिकार अधिनियम -2005 (आरटीआई) के दायरे में नहीं आते… Read More
पीएमओ राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में बाधाओं को दूर करने के लिए कदम उठाता है प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने बिहार, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 18 राजमार्गों के निर्माण में रोडब्लॉक को हटाने के लिए जोरदार धक्का दिया है,… Read More
बिजनौर गांवों में आरटीआई सक्रियता बड़े पैमाने पर घोटाले का खुलासा करती है | गांवों में विकास गतिविधियों के लिए सरकारी निधि के कथित दुरूपयोग के लिए पांच गांवों के प्रमुख निलंबित कर दिए गए हैं जबकि यूपी के… Read More