Day: December 11, 2018

गैर-कानूनी धार्मिक ट्रस्ट आरटीआई के तहत नहीं | हैदराबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि सरकार द्वारा वित्त पोषित नहीं किए जाने वाले मंदिरों, चर्चों और मस्जिदों जैसे धार्मिक संस्थान सूचना अधिकार अधिनियम -2005 (आरटीआई) के दायरे में नहीं आते… Read More